ग्रांट के उपयोग को लेकर विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कुल राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दरी-पट्टी, स्टेशनरी, पेयजल व्यवस्था, चॉक-डस्टर, पत्र पत्रिकाएं, बिजली बिल, खेल सामग्री, प्रयोगशाला रख-रखाव, शौचालय मरम्मत और कचरा प्रबंधन जैसे आवश्यक कार्यों में ही राशि खर्च की जा सकेगी।