खुशखबरी: अब सामान्य परिवारों को मात्र 10 रुपए किलो में 35 किलो चावल, जानिए कैसे

जिले के 80 हजार परिवारों (families) का राशन कार्ड बनेगा। प्रदेश सरकार के सभी परिवार को पीडीएस (PDS) के सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने के फैसले से इन परिवारों को फायदा होगा।

दुर्ग. जिले के 80 हजार परिवारों (families) का राशन कार्ड (Ration Card) बनेगा। प्रदेश सरकार (Chhattisgarh Government )के सभी परिवार को पीडीएस (PDS) के सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने के फैसले से इन परिवारों को फायदा होगा। शासन के निर्देश पर जिला स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल जिले में 3 लाख 3 हजार से ज्यादा परिवारों को सस्ते दर पर खाद्यान्न का फायदा मिल रहा है। (Durg news)

15 से 20 हजार परिवार बढऩे का अनुमान
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में 3 लाख 67 हजार 370 परिवार हैं। जनगणना के बाद पिछले 9 सालों में करीब 15 से 20 हजार परिवार बढऩे का अनुमान है। इस तरह परिवारों की संख्या इस समय करीब 3 लाख 85 हजार तक पहुंच होने का अनुमान है। इनमे से 3 लाख 3 हजार परिवारों को खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है। शेष करीब 80 हजार परिवारों को नई योजना से लाभ मिलेगा।

इस तरह हो रहा था खाद्यान्न वितरण
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3 लाख 3 हजार 106 परिवारों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें से 2 लाख 77 हजार 175 परिवार नेशनल फुड सेक्यूरिटी एक्ट (एनएफएसए) से संबद्ध है, जबकि शेष परिवारों को छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन दिया जा रहा है। दोनों योजनाओं के तहत परिवारों को प्रति यूनिट 7 किलोग्राम के हिसाब से चावल दिया जा रहा है। (Durg news)

नई घोषणा के बाद इस तरह मिलेगा लाभ
सरकार की नई घोषणा के मुताबिक अब प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड बनाया जाएगा। इनमें से प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो चावल दिया जाएगा। पांच सदस्य से अधिक होने पर 7 किलो प्रति सदस्य अतिरिक्त राशन दिया जाएगा। इनमें से बीपीएल परिवार को एक रुपए प्रतिकिलो तो सामान्य परिवारों को 10 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से चावल उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक खाद्य अधिकारी दुर्ग एसी मिश्री ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप अब सभी परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए जरूरी तैयारी की जा रही है। इससे जिले में करीब 80 हजार नए परिवारों का राशन कार्ड बनेगा।

यह है गरीबी का वास्तविक पैमाना
हर माह की आय 565 रुपए से कम होना चाहिए।
मोबाइल, फ्रिज, टीवी, पक्का मकान, पक्की छत व दुपहिया वाहन आदि नहीं होना चाहिए।
खुद का मकान हो तो चलेगा,लेकिन उसकी छत, दीवारें व फर्श कच्चा होना चाहिए।

राज्य के खाद्यान्न सुरक्षा की यह शर्त
ठ्ठ हितग्राही अथवा परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो।
ठ्ठ केन्द्र अथवा राज्य शासन के किसी विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम मंडल या स्वशासी संस्था व स्थानीय निकाय या संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारी न हो
ठ्ठ जिनका नगरीय क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक का मकान न हो।
ठ्ठ शहरी क्षेत्र में परिवार जिनके पास 1500 वर्ग फीट से अधिक का प्लाट न हो
ठ्ठ ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि या मकान न हो।

प्राथमिकता नीला
224386 - राशन कार्ड
107437 - ग्रामीण क्षेत्र में
116949 - शहरी क्षेत्र में

अंत्योदय गुलाबी
73258 - राशनकार्ड
27475 - ग्रामीण क्षेत्र में
45783 - शहरी क्षेत्र में

हरा नि:शक्तजन
2535 - राशनकार्ड
1479 - ग्रामीण क्षेत्रमें
1056 - शहरी क्षेत्र में

अंत्योदय गुलाबी एकल नि:शुल्क
2635 - राशनकार्ड
1646 - ग्रामीण क्षेत्र में
989 - शहरी क्षेत्र में

स्पेशल गुलाबी
292 - राशनकार्ड
185 - शहरी क्षेत्र में
107 - शहरी क्षेत्र में

(Durg news)

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