सरकार को बड़ी राहत, लगातार दूसरे महीने जीएसटी कलेक्शन पहुंचा एक लाख करोड़ के पार

दिसंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन हुआ 1,03,184 करोड़ रुपए नवंबर के महीने में जीएसटह कलेक्शन हुआ था 1,03,492 करोड़ रुपए अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा 1,13,865 करोड़ रुपए रहा

नई दिल्ली। नया साल सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मौजूदा वित्त विर्ष के 9 महीने हो चुके हैं। इन 9 महीनों में पांचवीं बार ऐसा हुआ है जब किसी महीने में जीएसटी कलेक्शन ( GST collection ) एक लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन ( GST collection in December 2019 ) एक लाख करोड़ रुपए के पार गया है। यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन में एक लाख करोड़ के आंकड़े पर पहुंचा है। वहीं दूसरा ऐसा मौका है जब मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन लगातार महीनों में एक लाख कलेक्शन के पार गया है।

लगातार दूसरे दिन जीएसटी कलेक्शन
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,03,184 करोड़ रुपए पर आ गया। वहीं नवंबर के महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,03,492 करोड़ रुपए रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किए जाने के बाद यह 9वां ऐसा महीना है, जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार गया है।

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चार महीने नहीं हुआ टारगेट पूरा
मौजूदा वित्त वर्ष के 9 महीने बीत चुके हैं। जिनमें चार महीने ऐसे रहे हैं जब जीएसटी कलेक्शन एक लाख रुपए से नीचे रहा है। जानकारी के अनुसार जून महीने के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगातार तीन महीनों तक जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए से नीचे रहा है। जबकि मौजूदा वित्त के पहले महीने अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1,13,865 करोड़ रुपए के साथ सबसे ज्यादा रहा था। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने सरकार ने 2019-20 में 13.35 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स से जुटाने का टारगेट रखा है। जो सरकार के सामने मौजूदा वित्त वर्ष में सबसे बड़ी चुनौती है।

ठोस कदम उठा रहा है विभाग
वहीं रेवेन्यू डिपार्टमें की ओर से टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए अगले चार महीने और ठोस कदम उठाने जा रहा है। डिपार्टमेंट की ओर से सीबीआईसी, सीबीडीटी के मेंबर्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हासिल करने को कहा है। साथ ही अधिकािरयों को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि टैक्स वसूली में किसी टैक्सपेयर्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए।