अनिल अग्रवाल ने सरकार को दिया सुझाव, कहा - आधार कार्ड धारकों को 2 लाख तक लोन देने की व्यवस्था करें

अनिल अग्रवाल ने सरकार को दिया सुझाव, कहा - आधार कार्ड धारकों को 2 लाख तक लोन देने की व्यवस्था करें

Ashutosh Kumar Verma | Publish: Jun, 09 2019 04:54:23 PM (IST) | Updated: Jun, 09 2019 06:22:22 PM (IST) अर्थव्‍यवस्‍था

  • अनिल अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी को अंडरग्राउंड रिसोर्सेज पर देना चाहिए खास ध्यान।
  • सभी आधार कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए का लोन दे सरकार।
  • सरकारी बैंक व कंपनियों में भरपूरा संभावनाएं।

नई दिल्ली। दिग्गज करोबारी अनिल अग्रवाल ( Anil Agarwal ) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) की सरकार को भारत के अंडरग्राउंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही लगातार दूसरी बार सत्ता में आई इस सरकार को पब्लिक सेक्टर फर्म्स और बैंकों को स्वायत्तता देनी चाहिए। भारत से गरीबी मिटाने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आधार कार्ड धारक को 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सके।

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सतयुग से की मोदी राज की तुलना

देश में मोदी राज की तुलना में सतयुग से करते हुए अनिल अग्रवाल कहते हैं कि भारत में अब आपके लिए आपका प्रदर्शन मायने रखता है। एक समाचार एजेंसी से खास इंटरव्यू में अनिल अग्रवाल कहते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स बनाना चाहिए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। साथ ही इससे राजस्व और रोजगार दोनों बढ़ सके।

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मदर इंडिया फिल्म जैसी है किसानों की हालत

उन्होंने कहा, "भारत की कहानी मदर इंडिया फिल्म जैसी है, जहां किसान 100 क्विंटल फसल उगाता है लेकिन उसमें से 80 क्विंटल किसान को उधार देने वाले ले लेते हैं। भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा, जहां हम अपने 50 फीसदी राजस्व आयात पर खर्च कर रहे हैं। इसके बाद कर्ज का भुगतान भी करना पड़ता है। अंत में कुछ भी नहीं बचता।"

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सरकारी बैंकों व कंपनियों में भरपूर संभावना

अनिल अग्रवाल के मुताबिक, देश के नेचुरल रिसोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक्स में रोजगार पैदा करने के लिए अपार क्षमता है। उन्होंने कहा, "कृषि क्षेत्र में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हमें खनिज, ऑयल और गैस के क्षेत्र में बेहतर करना है।" मोदी सरकार को अब आयरन-ओर, सोना, ऑयल और गैस जैसे रिसोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए। इससे प्रमुख तौर पर दो फायदे होंगे। पहला यह कि इससे हमारा आयात बिल कम होगा और दूसरा यह कि रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। सरकारी बैंकों व कंपनियों को लेकर उन्होंने कहा कि सभी पीएसयू और पीएसबी को स्वायत्तता दी जाती है तो इससे उनका प्रदर्शन तीन गुना बेहतर हो सकेगा। जांच की डर से कई एग्जिक्युटिव बड़े फैसले लेने से डरते हैं।

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