यूपी को Ease of Doing Business Ranking में दूसरा स्थान, जानिए आपके प्रदेश की है कौन सी रैंकिंग

  • यूपी को हुआ 10 पायदान का फायदा, 2017-18 में 12 स्थान पर था प्रदेश
  • तेलंगाना तीसरे और गुजरात 10वें स्थान पर, आंध्रप्रदेश फिर पहले नंबर पर

By: Saurabh Sharma

Updated: 06 Sep 2020, 10:44 AM IST

नई दिल्ली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ( Ease of Doing Business Ranking ) के मामले में उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) ने लंबी छलांग लगाते हुए दूसरी पोजिशन हासिल कर ली है। वहीं दूसरी ओर आंध्रप्रदेश ने एक बार फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है। गुजराज और 10वें स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में टॉप 10 टेन में जगह पाने में नाकाम हासिल हुई है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तर प्रदेश ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सुझाए 187 रिफॉम्र्स में से 186 को लागू किया है। आइए आपको भी बताते कि आखिर कौन सा प्रदेश किस स्थान पर है।

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यूपी की लंबी छलांग
केंद्र सरकार की ओर से जारी रैकिग में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले स्थान आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने तेलंगाना को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर जगह बना ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश द्वारा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिग' में गत वर्ष 12वें स्थान के सापेक्ष, इस वर्ष द्वितीय स्थान प्राप्त करना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी प्रदेशवासियों को बधाई।

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कौन सा राज्य किस पोजिशन पर

रैंक राज्य
1. आंध्रप्रदेश
2. उत्तर प्रदेश
3. तेलंगाना
4. मध्यप्रदेश
5. झारखंड
6. छत्त्तीसगढ़
7. हिमाचल प्रदेश
8. राजस्थान
9. वेस्ट बंगाल
10. गुजरात

वित्त मंत्री की ओर से जारी हुई रैंकिंग
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को वर्ष 2019 के लिए यह रैंकिग जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सफलता मिली है। राज्य छलांग लगाने के कारण तेलंगाना तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इस रैकिग से पता चलता है कि यूपी सरकार ने व्यापार में सुधार की दिशा में तेजी से काम किया है। इसके साथ ही यहां पर निवेशक आसानी से व्यापार को बढ़ा भी सकते हैं। प्रदेश ने पिछले साढ़े तीन साल में सिगल विडो सिस्टम से आवेदन, अनापत्ति, क्लियरेंस व स्वीकृतियां ऑनलाइन देने की कार्यवाही की है। कई श्रम सुधार किए हैं। इससे निवेशकों में अच्छा संदेश जाएगा, लोग आकर्षित होंगे।

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