यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चर्चित टीएन गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें वर्ष 1996 में ‘वन’ की डिटेल व्याख्या की गई थी। नवंबर 2025 में अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा तय की थी। इस परिभाषा के अनुसार, स्थानीय आधार स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इसके साथ ही उनकी ढलान और आसपास की भूमि भी उसी श्रेणी में आएगी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस नियम के लागू होने से 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगी, जिससे उनका तेजी से दोहन हो सकता है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है और यह थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। यदि 100 मीटर का मानक लागू होता है, तो अरावली का बड़ा हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा।