माहुद (बी) में 11 माह पहले कॉलेज भवन का किया भूमिपूजन, आज तक नहीं खोदी गई नींव

College building not constructed बालोद जिले में शासन ने कॉलेज खोलने की घोषणा तो कर दी लेकिन भवन बनाने आज तक पहल नहीं की। माहुद बी एवं बासीन में आज तक कॉलेज भवन नहीं बना पाया। कॉलेजों में नए शिक्षण सत्र की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।

हर साल बढ़ रही विद्यार्थियों की संख्या

गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम माहुद (बी) में 7 साल से शासकीय कॉलेज का संचालन हो रहा है। यहां 4 करोड़ 65 लाख से बनने वाले कॉलेज भवन का 11 माह पहले भूमिपूजन किया गया, लेकिन नींव की खुदाई नहीं हो पाई है। शासकीय कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। अब यहां विद्यार्थियों के बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है।

बासीन कॉलेज की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई

इस तरह की स्थिति बासीन में संचालित कॉलेज की है। यहां भी 2022 से कॉलेज का संचालन हो रहा है। कॉलेज भवन निर्माण के लिए 4 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि भी जारी हो चुकी है। शासन स्तर पर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मामला लटका हुआ है। लोक निर्माण विभाग से जानकारी मिल रही है कि शासन स्तर पर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कॉलेज भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए शासन के आदेश का इंतजार है।

छोटे से भवन में 7 साल से कॉलेज का संचालन

माहुद (बी) में कॉलेज भवन के लिए 7 साल से टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होना समझ से परे है। यहां कॉलेज एक छोटे से भवन में संचालित हो रहा है। ग्रामीणों व विद्यार्थियों का कहना है कि भवन का निर्माण हो जाता तो राहत मिलती। जनप्रतिनिधि भी इस मामले में मौन हैं।

इधर जेवरतला व घोटिया के लिए राशि जारी नहीं

लीड कॉलेज के मुताबिक पांच वर्षों में पांच नए कॉलेज बढ़े हैं। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक माहुद बी व बासीन के लिए राशि तो स्वीकृत हो गया है, लेकिन शासन स्तर पर कॉलेज भवन निर्माण के लिए राशि जारी नहीं हुई है। विद्यार्थी कम संसाधन वाले भवनों में बैठकर कॉलेज की पढ़ाई करने मजबूर है।

कॉलेज भवन निर्माण के लिए चल रही टेंडर प्रक्रिया

लोक निर्माण विभाग के ईई ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं गुंडरदेही एसडीओ बीके गोटी ने कहा कि शासन स्तर पर माहुद बी व बासीन में कॉलेज भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। शासन से आगामी आदेश के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

भवन के अभाव में हो रही दिक्कत

माहुद बी के सरपंच डॉ नारायण दास साहू ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में बजट में सम्मिलित कर 4 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। टेंडर प्रक्रिया के लिए लंबा समय हो गया। छात्रों को कॉलेज भवन के अभाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। टेंडर की प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए।