डिजिटल साक्षरता के लिए माइक्रोसॉफ्ट की राजस्थान सरकार से भागीदारी

राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग के साथ इस भागीदारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट चार महीनों में राज्य के 50 कॉलेजों के 9,500 छात्रों और 500 शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी।

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने सरकारी कॉलेजों में छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास तथा शिक्षण में प्रौद्योगिकी के एकीकरण में सुधार के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग के साथ इस भागीदारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट चार महीनों में राज्य के 50 कॉलेजों के 9,500 छात्रों और 500 शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने कहा कि पाठ्यक्रम के सफल समापन पर छात्रों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी और माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक (बिक्री, शिक्षा) प्रतीक मेहता की मौजूदगी में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। माहेश्वरी ने कहा कि इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही वे तकनीकी शिक्षा में भी सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि बाद में और अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देगी।

बिहार में शिक्षकों को करना पड़ेगा शौचालय सर्वे का काम, जारी हुआ नया फरमान
बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की अब शामत आने वाली है। इन शिक्षको के जिम्मे एक नई जिम्मेदारी आने वाली है। सरकारी अध्यापकों को स्कूल में पढ़ाने के अतिरिक्त गैर-शैक्षणिक कार्यों के तहत शौचालय सर्वे का काम भी करना पड़ेगा। इस तरह का अजीबोगरीब फरमान वैशाली जिले के चेहराकलां के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जारी किया है। इतना ही नही बीडीओ ने इस बाबत पत्र लिखकर हाईस्कूल के शिक्षकों को संबंधित पंचायत में घर—घर जाकर शौचालय सर्वे करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है। इस सर्वे में टीचर्स को यह मालूम करना होगा कि किस घर में शौचालय लगा हुआ है और किस घर में नहीं। हालांकि इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के चलते बच्चों के शिक्षण कार्य के प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है।