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यूपी के मदरसों में अब चलेंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं, मदरसा एजुकेशन काउंसिल की परमिशन

उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अब प्री- प्राइमरी की कक्षाएं भी चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने इसकी अनुमति दे दी है। मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार से मदद नहीं मिलेगी। इन कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर तमाम व्यवस्थाएं मदरसा प्रबंधन को खुद करनी होगी।

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Now start madrassas Pre primary classes in UP

UP Madarsa: उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अब प्री- प्राइमरी की कक्षाएं भी चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने इसकी अनुमति दे दी है। मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार से मदद नहीं मिलेगी। इन कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर तमाम व्यवस्थाएं मदरसा प्रबंधन को खुद करनी होगी। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 16513 अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 558 मदरसे अनुदानित हैं। मदरसा शिक्षा परिषद ने बीते साल जुलाई में मदरसों में नर्सरी, केजी, एलकेजी की तर्ज पर छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया था ताकि खेल-खेल में बच्चों को सिखाया जा सके। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों लेटर भेजे गए हैं। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि मदरसों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाए। इन कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की पर्याप्त सुरक्षा, देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था मदरसों को अपने लेवल पर करनी होगी।

मदरसा अपने लेवल पर मैसेज करें खर्च

मदरसा बोर्ड रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह की ओर से 9 मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। प्री- प्राइमरी की कक्षाओं के संचालन के लिए मदरसों को राज्य सरकार की ओर से बजट नहीं दिया जाएगा। लेटर में कहा गया है की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि मदरसों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाए। इन कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की पर्याप्त सुरक्षा, देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था मदरसों को अपने लेवल पर करनी होगी।

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उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 16513 अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 558 मदरसे अनुदानित हैं। मदरसा शिक्षा परिषद ने बीते साल जुलाई में मदरसों में नर्सरी, केजी, एलकेजी की तर्ज पर छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया था ताकि खेल-खेल में बच्चों को सिखाया जा सके। अब मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों लेटर भेजे गए हैं।

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