VB G RAM G Full Form: जिस बिल के लोकसभा में पास होते ही मच गया बवाल, जानिए उसका पूरा नाम क्या है?

VB G RAM G full form: गूगल पर अचानक क्यों सर्च होने लगा VB-G RAM G? मनरेगा की जगह लाए गए VB G RAM G बिल ने संसद में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आखिर VB G RAM G का फुल फॉर्म क्या है? आसान भाषा में जानिए पूरी बात।

VBG RAM G Bill Lok Sabha: संसद के शीतकालीन सत्र में VB-G RAM G बिल को लेकर जोरदार राजनीतिक विवाद देखने को मिला। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस के बीच यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कर दिया गया। इसी शोर-शराबे के बीच यह बिल (VB-G RAM G) आम लोगों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। मनरेगा (MGNREGA) से जुड़ा होने के कारण लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हैं।

VB-G RAM G Full Form: VB-G RAM G का फुल फॉर्म क्या है?

इस बिल का पूरा नाम 'Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025' यानी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 है। यह नया कानून मनरेगा (MGNREGA) की जगह पर लाया जा रहा है।

MGNREGA Full Form: MGNREGA का पूरा नाम क्या है?

MGNREGA की फुल-फाॅर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) है।

MGNREGA vs VB G RAM G: इस बिल को लाने के क्या मायने है

• इस नए कानून के तहत ग्रामीण भारत में हर युवा को 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी, वहीं पहले मनरेगा में 100 दिनों गारंटी मिलती थी।

• सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

• सबसे अहम बदलाव यह है कि मजदूरी का भुगतान अब 15 दिन की बजाय साप्ताहिक आधार पर करने की योजना है।

G RAM G Bill controversy: मनरेगा से कैसे जुड़ा विवाद?

• इस बिल को लेकर संसद में कठोर विरोध और हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं का कहना है-

• इस बिल से मनरेगा का नाम बदल दिया गया, जिससे महात्मा गांधी के नाम के साथ जुड़ी पहचान खत्म हो रही है।

• विपक्ष का आरोप है कि, यह बदलाव ग्रामीणों के वास्तविक रोजगार अधिकार को कमजोर कर सकता है और राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा सकता है।
• विपक्षी सांसदों ने सदन में बिल की प्रतियां फाड़ दीं और सरकार के इस कदम का जोरदार विरोध किया।

अब आगे क्या होगा?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बिल ग्रामीण रोजगार को और बेहतर बनाएगा और ‘गांधी के सपनों’ के जैसे ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। अब यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद इसे कानून (एक्ट) के रूप में लागू किया जाएगा।