West Bengal : AISF विधायक नौशाद सिद्दीकी ने अमित शाह को लिखा पत्र, जान का खतरा बताते हुए केंद्रीय सुरक्षा की मांग की

West Bengal Panchayat Elections पश्चिम बंगाल से ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बताया कि उनकी जान को खतरा है। और उनको केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाएं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आठ जुलाई मतदान होगा।

AISF MLA Wrote Letter to Amit Shah पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आठ जुलाई वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव नामांकन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसएफ) के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया है। पत्र में नौशाद सिद्दीकी ने अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सहायता की भी मांग की है। नौशाद सिद्दीकी दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक हैं। भांगर विधानसभा क्षेत्र हाल ही में हुई झड़पों और हिंसा का केंद्र रहा है। बुधवार को, नौशाद सिद्दीकी सीएम ममता बनर्जी के साथ चल रही हिंसा को हल करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए नबन्ना के राज्य सचिवालय में थे। पर उनकी मुलाकात सीएम ममता बनर्जी से न हो सकी।

व्यस्तता की वजह से सीएम मुझसे न मिल सकीं - नौशाद सिद्दीकी

AISF विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा, मैंने पहले मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक ईमेल भेजा था। लेकिन मुझे अपने ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने उनसे मिलने के लिए सीधे राज्य सचिवालय जाने का फैसला किया। हालांकि नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि व्यस्तता की वजह से सीएम ममता मुझसे नहीं मिल सकीं।

सुकांत मजूमदार ने किया अमित शाह को फोन

इस बीच, राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी पश्चिम बंगाल की स्थिति पर अपडेट करने के लिए अमित शाह को फोन किया। दूसरी ओर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय को नोटिस जारी कर जारी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई तो दिल्ली तलब होंगे राजीव सिन्हा - NCSC

एनसीएससी के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने कहा कि अगर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई तो वह राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को नई दिल्ली तलब करेंगे।

केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश

गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने चुनाव आयोग को ग्रामीण निकाय चुनावों के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश दिया था। डिवीजन बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से केंद्रीय बलों की मांग के लिए आयोग के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की है।