राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायलय जो इतनी देरी कर रहा है और 60 साल से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो अब सरकार को इसके लिए आगे आना पड़ेगा और जरुरत पड़ेगी तो सरकार कानून बनाएगी, अध्यादेश लाएगी और 2019 से पहले अयोध्या में भगवान राम की जन्म भूमि पर निर्माण शुरु हो जाएगा। एटा में अपने आवास पर मीडिया से रुबरु होते हुए उन्होंने कहा कि वोटों के सौदागर जो विपक्ष में हैं वो राम मंदिर निर्माण में अवरोधक बने हुए हैं। हरनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक आतंकवादी के लिए कोर्ट रात में खुल सकती है लेकिन राम मंदिर जिसके साथ बहुसंख्यक समाज की 110 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी है उस पर फैसला नहीं ले सकती। इसके बाद भी न्यायलय निर्णय लेने में सक्षम नहीं है जो हमारी और देश की समझ से परे है। ऐसे में संसद को कानून बनाना चाहिए और अपने नेतृत्व से में इसकी मांग करुंगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा मंदिर निर्माण को लेकर प्राईवेट बिल ला रहे हैंं और मैं संसद में लाये बिल का पूरी तरह सर्मथन करुंगा।