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इस तारीख से कैश ट्रांसफर करने का बदल रहा है नियम, करोड़़ों कस्टमर्स को होगा फायदा

14 दिसंबर से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को चौबीसों घंटे सेवा उपलब्ध कराने का ऐलान 24 घंटे आरटीजीएस सर्विस की शुरुआत 14 दिसंबर की मध्यरात्रि 12:30 बजे से होगी शुरू

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Cash transfer Rules change from this date, customers will benefit

नई दिल्ली। देश के करोड़ों बैंक कस्टमर्स जो डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रिफर करते हैं उनके काफी अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैश ट्रांसफर के नियम में बदलाव करते हुए बड़ा अपडेट दिया है। अब 24 घंटे और सातों दिन आरटीजीएस की सुविधा 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इससे पहले यह सर्विस दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक थी। रिजर्व बैंक के अनुसार इस सुविधा की शुरुआत 14 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि 12:30 बजे से हो जाएगी।

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इन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत तुरंत फंड ट्रांसफर करने के लिए बड़ा फायदा होता, वो भी उन लोगों के लिए जो 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर आप व्यापारी हैं और आपको तुरंत कैश पर सामान मंगाना है तो और रात होने की वजह से आप बैंक से कैश नहीं निकाल सकते हैं तो आप आरटीजीएस की सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं आपके किसी रिश्तेदार को बड़ी रकम की जरुरत आधी को पड़ जाती है तो भी आप आराम से कैश ट्रांफसर कर सकेंगे।

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कुछ ऐसा आरटीजीएस का चार्ज
आरटीजीएस ऑनलाइन और बैंक दोनों तरह से किया जा सकता है। ऑनलाइन आरटीजीएस ट्रांजेक्शन करने पर आपको कोई शुल्क देने की जरुरत नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर बैंक ब्रांच में जाकर आपको आरटीजीएस से फंड ट्रांसफर कराने के लिए चार्ज देना होता है। अलग-अलग बैंकों में यह चार्ज अलग रखा गया है।

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कांटैक्टलेस ट्रांजेक्शन पर भी बड़ा ऐलान
कोरोना काल में देश में डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ा है। इसलिए इसे और बढ़ाव देने के मकसद से केंद्रीय बैंक ने अगले साल एक जनवरी से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का फैसला लिया है। मतबल अब कॉन्टैक्टलेस कार्ड से एक जनवरी 2021 से आप 5,000 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गनर्वर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में लिए गए फैसले की शुक्रवार को घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान की सीमा भी एक जनवरी से 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का ऐलान किया।