बड़े बिजली बिलों पर मिलने वाली 30% छूट बंद, बकायेदारों को चुकाना होगी पूरी रकम

लोक अदालत में 10 हजार रुपए से ज्यादा के बिलों में मिलने वाली 30 फीसदी छूट अब बंद, शहर के 10 हजार से ज्यादा बकायेदारों को नहीं मिलेगा लाभ।

मध्य प्रदेश में बिजली बिलों को लेकर बड़े बकायेदारों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। राज्य सरकार ने लोक अदालत में 10 हज़ार रुपए से ज्यादा के बिलों में मिलने वाली 30 फीसदी की रिआयत यानी छूट बंद कर दी है। दरअसल, सरकार के नए आदेश के तहत लोक अदालत में अब 10 हज़ार रुपए से नीचे वाले बिजली बिल के प्रकरणों पर ही छूट मिल सकेगी।

अगर बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की तो यहां उपभोक्ताओं पर 480 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। साढ़े सत्रह हज़ार बकायादारों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। लोक अदालत में इनको 30 फीसदी छूट का लाभ दिया जाना था, लेकिन आदेश के चलते अब साढ़े सत्रह हजार में से साढ़े पांच हजार बकायेदारों को ही छूट का लाभ मिल सकेगा। 12 हजार बकायादरों के केस में 10 हजार से ज्यादा का बकाया है, लिहाज़ा ये बकायदार अब मिलने वाली 30 फीसदी की छूट से वंचित रहेंगे।

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बड़े बकायादारों को लगेगा झटका

सरकार द्वारा 10 हज़ार से ऊपर के बिजली बिल बकायादारों को छूट का लाभ खत्म किए जाने के बाद अब बड़े बकायेदारों के बिजली बिल का निपटारा होने में संकट खड़ा हो सकता है। वहीं, न्यायालयीन प्रक्रिया भी लंबी चलेगी।

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