सरकार ने साल की शुरुआत में प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था शुरू की है। नामांतरण के नाम पर जो भ्रष्टाचार होता था, नई व्यवस्था से उस पर लगाम लगेगी। साथ ही तहसीलदारों का भी बोझ कम हो गया है। अभी तक साइबर तहसील में उन्हीं जमीनों के नामांतरण हो रहे थे, जिसमें पूरा रकबा बिका है। गांव में पूरा खेत बिकने पर ही साइबर तहसील में नामांतरण होता था। इस कारण साइबर तहसील पर नामांतरण की संख्या काफी कम थी, लेकिन शहर के नामांतरण होने पर संख्या बढ़ गई।