एक्शन में आई कमलनाथ सरकार, सिंधिया समर्थकों पर शुरु हुई सर्जिकल स्ट्राइक

सिंधिया के करीबी माने जाने वाले अंकुर माेदी काे हटाकर राजीव शर्मा काे अतिरिक्त महाधिवक्ता का प्रभार सौंपा गया है।

ग्वालियर/ मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब कमलनाथ सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से उनके करीबियों को प्रदेश के जिम्मेदार पदों से हटाना शुरु कर दिया है। इसी कड़ी में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अतिरिक्त महाधिवक्ता काे बदला गया है। यहां सिंधिया के करीबी माने जाने वाले अंकुर माेदी काे हटाकर राजीव शर्मा काे अतिरिक्त महाधिवक्ता का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में ईओडब्ल्यू के विशेष अभियोजक का दायित्व संभाल रहे सुशील चतुर्वेदी को उप महाधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।

पढ़ें ये खास खबर- कोरोना से बचाव : इन 3 चीजों को मिलाकर घर पर ही बना सकते हैं हैंड सैनिटाइजर, जानिए तरीका

11 सरकारी वकीलों को हटाकर की गईं 8 नियुक्तियां

रविवार काे जारी सूची के मुताबिक, 11 सरकारी वकीलों काे हटाकर उनकी जगह आठ नई नियुक्तियां की गई हैं। जिन सरकारी वकीलाें काे हटाया गया है, उनकी नियुक्तियां 31 जनवरी 2019 काे एक साल के लिए की गई थीं। हालांकि, इनका कार्यकाल जनवरी 2020 में ही पूरा हो चुका था, लेकिन इनका कार्यकाल पहले एक महीने के लिए और फिर 15 दिन के लिए बढ़ाया गया था। नई नियुक्तियाें के साथ ही, ग्वालियर महाधिवक्ता कार्यालय में सरकारी वकीलाें के 40 में से 29 पद भरे गए हैं। यहां अब भी 11 पद खाली हैं। हालांकि, मौजूदा समय में की गई सभी नई नियुक्तियां भी एक साल के लिए ही की गई हैं।

पढ़ें ये खास खबर- कोरोना से संबंधित जानकारी पाने के लिए इन हेल्पलाइन नंबर पर लगाए फोन, सभी सिनेमा और स्कूल-कॉलेज बंद

इन वकीलों को मिला प्रभार

इस्माइल खां पठान, विनोद शर्मा, गिरीश श्रीवास्तव, ज्ञान सिंह यादव, राहुल सिंह कुशवाह, मृदुला जुत्शी, रामकुमार द्विवेदी (उप-शासकीय अधिवक्ता) और विमल त्रिपाठी (उप-शासकीय अधिवक्ता) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पढ़ें ये खास खबर- सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं, सिर्फ एक क्लिक पर मिलेगी अपडेट जानकारी

एमएम त्रिपाठी, पुरुषोत्तम पांडे, भंवर सिंह भदौरिया (निधन हो चुका), सुशांत तिवारी, क्षितिज शर्मा, राजकुमार मिश्रा, रविंद्र शर्मा, मनोज द्विवेदी, गायत्री सुर्वे, उप-शासकीय अधिवक्ता रविशंकर गुप्ता और रविशंकर बंसल से प्रभार लिया गया है।