
Bulldozer Action on Rani Sarai for Metro corridor Indore
Bulldozer Action on Police Offices: मेट्रो कॉरिडोर के कारण पुलिस के कई ऑफिस खतरे में हैं। अंडर ग्राउंड स्टेशन निर्माण के लिए पुलिस की पहचान माने जाने वाले रीगल तिराहे के भवन रानी सराय को मांगा गया है। पुराने कंट्रोल रूम वाले भवन में अभी तीन डीसीपी ऑफिस के साथ अन्य कार्यालय हैं। रानी सराय के बदले पुलिस वीआइपी रोड स्थित सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र की जमीन मांग रही है, ताकि वहां डीसीपी ऑफिस के साथ अन्य कार्यालय खोले जा सकें। पश्चिम के लोगों को भी इससे फायदा होगा।
मेट्रो कॉरिडोर के लिए जमीन को लेकर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (Metro Rail Corporation) के अधिकारियों व पुलिस कमिश्नर(Police Commissioner) संतोष कुमार सिंह की बैठक होने वाली है। कॉरिडोर निर्माण से पुलिस के कई कार्यालय (Police Offices) प्रभावित होंगे। वर्षों से रीगल तिराहा स्थित रानी सराय भवन पुलिस का मुख्यालय रहा है। बीच शहर में होने से लोग यहां आसानी से पहुंच पाते थे। पुलिस कमिश्नर कार्यालय पलासिया में शिफ्ट होने के बाद भी पुलिस भवन की पहचान कायम है।
अभी यहां क्राइम ब्रांच डीसीपी, डीसीपी 1 व 3 के ऑफिस हैं। मेट्रो के अंडर ग्राउंड स्टेशन में रानी सराय का काफी हिस्सा आएगा। छोटी ग्वालटोली थाने की जमीन भी जाएगी। पुलिस की जमीनों को लेकर एडिशनल कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव मेट्रो के अफसरों से बात कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर ने रानी सराय के बदले कलेक्टर आशीष सिंह से दूसरी जमीन को लेकर चर्चा की है। पुलिस वीआइपी रोड पर सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र की जमीन मांग रही है, ताकि रानी सराय के ऑफिस वहां शिफ्ट किए जा सकें।
मेट्रो कॉर्पोरेशन ने विजय नगर थाने की जमीन मांगी है। पास के भवन को तोड़कर चार मंजिला थाना भवन बनाकर देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन पुलिस ने चौराहे के पास पुराने आरटीओ ऑफिस की जमीन मांगी है, ताकि वहां जब्त वाहन भी रखे जा सकें। मल्हारगंज थाना और पलासिया थाने के पीछे के करीब 50 पुलिस क्वार्टर भी तोड़ने होंगे, जिनके लिए भी जमीन की मांग की है।
पुलिस का तर्क है कि किला मैदान इलाके की इस जमीन पर पुलिस के ऑफिस खुल जाते हैं तो लोगों को भी सहूलियत होगी। अभी एरोड्रम और गांधी नगर के लोगों को डीसीपी जोन 1 तो बाणगंगा के लोगों को डीसीपी जोन 3 से मिलने रीगल तिराहे पर आना पड़ता है। वीआइपी रोड पर ऑफिस खुलेगा तो इन लोगों को सुविधा होगी। संवेदनशील इलाकों में वरिष्ठ अफसर तुरंत पहुंच सकेंगे।
Published on:
10 Apr 2025 12:59 pm
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