Indore news: ‘बेडरोल’ को लेकर रेलवे का नया आदेश जारी, RAC यात्रियों को होगा बड़ा फायदा

Indore news: भारतीय रेलवे ने एसी कोच में आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने लंबे समय से चली आ रही यात्रियों की शिकायतों पर बड़ा फैसला लेते हुए अब एसी कोच में सफर करने वाले आरएसी यात्रियों को भी बेडरोल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। नए आदेश के बाद ऐसे यात्रियों को भी चादर, कंबल और तकिया दिया जाएगा। हालांकि यह सुविधा एसी चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होगी।

अटेंडेंट कर देते थे मना

अब तक रेलवे के नियमों में आरएसी यात्रियों को बेडरोल देने का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसी कारण ट्रेन में तैनात अटेंडेंट कई बार उन्हें बेडरोल देने से मना कर देते थे। इससे विशेष रूप से रात के सफर में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे अधिकारियों से भी की थी। रेलवे अधिकारियों का कहना था कि नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण वे चाहकर भी यात्रियों को बेडरोल उपलब्ध नहीं करा सकते थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इस मुद्दे को रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा गया।

उपलब्ध कराया जाएगा बेडरोल

बोर्ड ने मामले की समीक्षा करने के बाद नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। नए निर्देशों के अनुसार अब एसी फस्र्ट, एसी-2, एसी-3 और अन्य एसी स्लीपर श्रेणियों में आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को भी नियमित यात्रियों की तरह बेडरोल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे यात्रा के दौरान उन्हें पहले जैसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के आदेश रतलाम मंडल के माध्यम से इंदौर सहित संबंधित स्टेशनों और ट्रेनों तक पहुंच चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए नियम का पालन तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा और ट्रेन स्टाफ को भी आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

इसलिए रेलवे को लेना पड़ा फैसला

बता दें कि रेलवे को RAC यात्रियों को पूरा बेडरोल देने का फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में यात्रियों ने रेलवे हेल्पलाइन पर भी कई शिकायतें दर्ज कराई थीं। इन शिकायतों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने बेडरोल देने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से कहा है कि इस आदेश की जानकारी तुरंत अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और इसका सख्ती से पालन कराया जाए। इसके साथ ही आईआरसीटीसी और दूसरे संबंधित विभागों को भी जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।