21 दिसंबर 2025,
रविवार
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फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: मोबाइल को जिस तरह पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है, वैसे ही अब बिजली व्यवस्था होगी। बिजली उपयोग करने से पहले रिचार्ज करवाना होगा। इसकी शुरुआत अगस्त से सरकारी कार्यालयों से होने जा रही है। इसके बाद व्यावसायिक और घरेलू कनेक्शनों में भी प्री-पेड सुविधा लागू होगी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी राज्य शासन और नियामक आयोग के आदेशानुसार प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू कर रही है।
सबसे पहले शासकीय बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड मोड पर किया जाएगा। कंपनी ने इंदौर समेत सभी 15 जिले में तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने पहले ही बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए हैं, इसलिए प्रीपेड व्यवस्था के लिए पश्चिम क्षेत्र कंपनी को आसानी होगी। नई व्यवस्था से बिजली कंपनी को खासा फायदा होगा। नगर निगम समेत कई ऐेसे विभाग हैं जिनका करोड़ों रुपया बकाया है।
नई व्यवस्था के तहत सरकारी बिजली कनेक्शनों के संबंधित अधिकारी की सहमति से कोषाधिकारी द्वारा दो माह का अग्रिम बिल बिजली कंपनी को प्रदान किया जाएगा। राशि न मिलने के पंद्रह दिनों में संबोधित जोन, वितरण केंद्र प्रभारी, कार्यपालन यंत्री द्वारा अधीक्षण यंत्री के माध्यम से अपडेट की सूचना कोषाधिकारी को दी जाएगी।
प्रीपेड व्यवस्था में संबंधित उपभोक्ता को 25 पैसे यूनिट की विशेष छूट दी जाती है। पहले चरण में इंदौर शहर के करीब 1500 और कंपनी क्षेत्र के 11 हजार से ज्यादा शासकीय कनेक्शनों को प्रीपेड किया जाएगा। बिजली कंपनी को इन कनेक्शनों को फिलहाल दो माह का अग्रिम बिल भुगतान हो जाएगा। प्री-पेड बिजली बिलों के लिए राज्य के वित्त मंत्रालय ने सभी जिलों को सूचना भेज दी है। मौजूदा खपत के आधार पर राशि हर बार ली जाएगी।
फिलहाल आकस्मिक सरकारी विभाग जैसे अस्पताल, थाने, जल प्रदाय से संबंधित कनेक्शनों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद अगले क्रम में और कनेक्शन जोड़े जाएंगे।
पश्चिम क्षेत्र कंपनी प्रीपेड बिजली बिलिंग, वितरण की तैयारी कर रही है। पहले चरण में चुनिंदा शासकीय कार्यालयों को प्रीपेड बिजली वितरण व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। अगस्त तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। - अनूप कुमार सिंह, एमडी, मप्रपक्षेविविकं इंदौर
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