अब इंदौर की प्राइवेट कॉलोनी, मल्टी, टॉउनशिप और रो-हाउस से वसूला जाएगा सीवर कनेक्शन चार्ज

Indore News :मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम अब शहर में स्थित प्राइवेट कॉलोनियों, मल्टियों, टाउनशिप और रो-हाउस से सीवर कनेक्शन चार्ज लेगा। इसको लेकर प्रस्ताव मेयर - इन-कौंसिल (एमआइसी) की 18 जून को होने वाली बैठक में रखा जाएगा, जिसमें रेट तय होंगे। सीवर कनेक्शन चार्ज लेने से जहां निगम को पैसा मिलेगा, वहीं जनता को मेंटेनेंस से मुक्ति मिलेगी।

इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में एमआइसी की बैठक 18 जून को दोपहर 3 बजे से निगम मुख्यालय में होने जा रही है। बैठक में 25 से ज्यादा प्रस्तावों को रखकर चर्चा करने के साथ संकल्प पारित किए जाएंगे। एमआइसी में प्राइवेट कॉलोनियों, मल्टियों, टॉउनशिप और रो-हाउस से सीवर कनेक्शन चार्ज लेने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

निगम वसूलेगा चार्ज

इस संबंध में जलयंत्रालय एवं ड्रैनेज विभाग के प्रभारी अभिषेक शर्मा ने कहा कि, प्राइवेट कॉलोनियों, मल्टियों, टॉउनशिप और रो-हाउस में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) कॉलोनाइजर और बिल्डर को बनाना होता है। साथ ही, 10 साल तक मेंटेनेंस करना होता है। कॉलोनाइजर और बिल्डर एसटीपी बनाकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में मेंटेनेंस कोई नहीं करता है, इसलिए निगम ने अपने एसटीपी तक सीवर का पानी पहुंचाने के लिए ड्रैनेज लाइन का जो नेटवर्क बिछाया है, उसमें अब प्राइवेट कॉलोनियों, मल्टियों, टॉउनशिप और रो-हाउस की लाइनों को जोड़ा जाएगा, जिसका चार्ज निगम लेगा।

एमआइसी में रखा गया प्रस्ताव

सीवर कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर ही एमआइसी में प्रस्ताव रखा गया है। इससे निगम को पैसा मिलेगा और जनता को एसटीपी मेंटेनेंस से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही भूजल दूषित नहीं होगा, क्योंकि कई जगह बड़ा सेफ्टी टैंक बनाकर छोड़ दिया गया है, जिसका पानी जमीन में जाता है।

रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग न लगाने पर 30 हजार का जुर्माना

वहीं, दूसरी तरफ शहर के गिरते भूजल को बढ़ाने के लिए नगर निगम रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का अभियान चला रहा है, ताकि बरसात का पानी जमीन में उतारा जा सके। निगम के जोन-11 के वार्ड-55 स्थित एमजी रोड क्षेत्र में जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मेघा पोलिस मल्टी खंडेलवाल हाउस को पूर्व में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने एवं वाटर रिचार्ज पिट बनाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद संबंधित संपत्ति स्वामियों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इस पर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जोनल अफसर गीतेश तिवारी खंडेलवाल हाउस पर कार्रवाई करते हुए 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर वसूल किया।