18 सितंबर को जारी हुए अध्यादेश में कहा गया था कि वैकल्पिक धूम्रपान उपकरणों के उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री या विज्ञापन बनाने वालों को जेल और जुर्माना चुकाना पड़ेगा। पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अध्यादेश के अनुसार, अगर उसके बाद भी ऐसा करते पाया जाता है तो उसे लिए तीन साल तक की जेल या 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों भरना होगा।