जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पेट्रोल मे मिश्रित इथेनॉल व बायोडीजल को पेट्रोल की कीमत पर बेचे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को गम्भीरता से लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने तेल कंपनियों और केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद नियत कर कोर्ट ने जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।