CG News: राजस्व निरीक्षकों ने ऑनलाइन कार्य का किया बहिष्कार, की संसाधनों की मांग …

CG News: संघ ने यह भी मांग की है कि नायब तहसीलदार के 50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाएं।

CG News: राजस्व निरीक्षक संघ ने कामकाज के दौरान आने वाली तकनीकी और संसाधन संबंधी दिक्कतों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। निरीक्षकों का कहना है कि नक्शे का बटांकन, ऑनलाइन गिरदावरी का निरीक्षण और कृषि संगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य तकनीकी बाधाओं के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने कमीश्नर डोमन सिंह और कलेक्टर हरीश एस को ज्ञापन सौंपा।

CG News: तकनीकी संसाधन कराए जाएं उपलब्ध

शासन की लगातार अनदेखी से निरीक्षक वर्ग निराश है। यदि मांगों का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो संघ आंदोलन की राह अपनाने पर मजबूर होगा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा नहीं होने से ऑनलाइन कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते।

नए सॉटवेयर का वर्जन काफी भारी होने की वजह से मोबाइल बार-बार हैंग हो जाता है, जिससे न तो नक्शे पिक होते हैं और न ही डेटा समय पर अपलोड हो पाता है। इसका सीधा असर किसानों से जुड़े मामलों पर पड़ रहा है। इसके अलावा संघ ने कार्यालय भवन की कमी को भी बड़ी समस्या बताया। हाल ही में बनाए गए करंजी राजस्व निरीक्षक सर्किल में न तो भवन है और न ही बैठने की व्यवस्था। कई जगहों पर पटवारी क्वार्टर में ही अस्थायी रूप से बैठकर काम करना पड़ता है।

लामकेर, मुण्डागांव और मारकेल जैसे इलाकों में भी अलग से कार्यालय भवन नहीं है। सर्किल कार्यालय भवन का निर्माण प्राथमिकता में होना चाहिए। संघ ने मांग की है कि जल्द से जल्द सभी राजस्व सर्किलों में अलग से भवन बनाए जाएं, तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। एडवांस मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा दुरुस्त की जाए, ताकि किसानों और ग्रामीणों से जुड़ी सेवाओं में देरी न हो। गौरतलब है कि इन्ही मांग को लेकर पहले तहसीलदार और पटवारियों ने बहिष्कार कर चुके हैं।

यह हैं प्रमुख मांग

CG News: इसके अलावा निरीक्षक संघ ने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने, ऑनलाइन नक्शा वंटाकन अनुमोदन के लिए प्रदत्त आईडी को वापस लेने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने तथा सीमांकन, बंदोबस्त और त्रुटि सुधार प्रकरणों की समयावधि पूर्ववत रखने की मांग उठाई है। संघ ने स्पष्ट किया है कि विभागीय कार्यों के दौरान मानवीय भूल की स्थिति में कर्मचारियों पर न्यायालयीन कार्यवाही न की जाए, बल्कि विभागीय जांच के आधार पर कार्रवाई हो। साथ ही सहायक भू-अभिलेख और नायब तहसीलदार संवर्ग के मर्जर को यथावत रखने की भी मांग रखी गई है।

50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाएं

CG News: संघ ने शासन को भेजे पत्र में कहा है कि नायब तहसीलदार और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति लंबे समय से लंबित है, जिसके कारण योग्य राजस्व निरीक्षक पदोन्नति से वंचित होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संघ ने यह भी मांग की है कि नायब तहसीलदार के 50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाएं।