
CG News: ई-व्हीकल खरीदने वाले बस्तर के हजारों लोगों को डेढ़ साल से ज्यादा वक्त से सब्सिडी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में प्रदेशभर के लिए परिवहन विभाग ने 100 करोड़ की मांग की थी लेकिन सरकार ने सभी जिलों के लिए सिर्फ 30 करोड़ जारी किए हैं। ऐसे में बस्तर के हजारों खरीदारों के एवज में सरकार ने करीब एक करोड़ रुपए जारी किए हैं। लोगों को ऐसी स्थिति में अब भी सब्सिडी के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
इस राशि को सभी जिलों में भेज दिया गया है। आरटीओ के अफसरों की मानें तो कई ऐसे मामले हैं, जो दो साल पहले से पेंडिंग हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा 2023-24 में ईवी खरीदने वाले लोग सब्सिडी नहीं मिलने के इंतजार में हैं। जानकारों की मानें तो यह इंतजार और लंबा हो सकता है। सरकार ई व्हीकल खरीदने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है।
इससे होने वाले फायदे गिना रही है लेकिन जब सब्सिडी देने की बारी आती तो सरकार की तरफ से पर्याप्त फंड जारी नहीं होता। ऐसी स्थिति में ईवी खरीदी को लेकर लोगों का मन बदल रहा है। ईवी के फायदे तो हैं लेकिन यह गाड़ी महंगी भी पड़ती है। सब्सिडी से थोड़ी राहत मिल जाती है लेकिन अब यह भी समय पर नहीं मिल रही है।
CG News: प्रदेश की ईवी नीति के तहत खरीदार को करों में छूट मिलती है। साथ ही डेढ़ लाख तक की अधिकतम सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी १५ हजार से ड़ेढ़ लाख तक हो सकती है। महंगी कार खरीदने वालों के लिए सब्सिडी ज्यादा मायने रखती है लेकिन अब उन्हें ही इंतजार करना पड़ रहा है। बस्तर के हजारों खरीदारों के एवज में सरकार ने करीब एक करोड़ रुपए जारी किए है।
Updated on:
20 May 2025 01:16 pm
Published on:
20 May 2025 01:15 pm
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