17 अक्टूबर 2026,
शनिवार
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CG News: इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तेजी से बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत के बीच लोग ईवी खरीदना पसंद कर रहे हैं। ईवी की खरीदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार खरीदार को सब्सिडी देती है लेकिन यह सब्सिडी समय पर नहीं मिल रही है। एक से डेढ़ साल तक की वेटिंग के बाद सब्सिडी मिल पा रही है।
पहले तत्काल सब्सिडी मिल जाया करती थी लेकिन जैसे-जैसे ईवी की डिमांड बढऩे लगी सरकार ने सब्सिडी देने में देरी शुरू कर दी। बाइक, स्कूटी और कार तक की खरीदी पर 15 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। गाड़ी जितनी महंगी होगी उसके अनुसार सब्सिडी दी जाती है। लोग डीलर के यहां से गाड़ी खरीदते हैं। इसके बाद सब्सिडी की फाइल आरटीओ को भेज दी जाती है लेकिन विभाग के पास अब सब्सिडी की फाइल के ढेर लगते जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि बजट नहीं होने के कारण पिछले डेढ़ साल से ईवी खरीदारों को सब्सिडी की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर 120 करोड़ मांगे गए हैं। साथ ही बताया गया है कि विभाग के पास केवल 70.5 लाख रुपए ही बचे है। बजट नहीं होने के कारण ईवी खरीदारों के सब्सिडी की रकम नहीं दे पा रहे हैं। अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई थी।
छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2022 में एक नीति लागू की गई। इस नीति के तहत ईवी खरीदने पर सब्सिडी और करों में छूट दी जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 10 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में छूट दी जाती है। ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ईवी पार्क विकसित करने के लिए जमीन आवंटित करती है। राज्य में 2027 तक सभी पंजीकृत वाहनों में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होने का लक्ष्य रखा गया है।
CG News: ईवी पर सब्सिडी देने का प्रावधान इसलिए किया गया था क्योंकि यह गाडिय़ां पेट्रोल-डीजल वाली गाडिय़ों से महंगी होती हैं। गाडिय़ां पहले ही महंगी है और अब सब्सिडी नहीं मिलने से लोगों में इसे लेकर रुझान कुछ कम हुआ है। लोग डीलर के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनके खाते में सब्सिडी की राशि नहीं आ रही है।
