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नगर निगम की बड़ी कार्रवाई! इंडस व एटीसी टावर सील, बीएसएनएल और जियो टावरों पर भी जल्द गिरेगी गाज

CG Tower Seal: नगर निगम ने कंपनियों को 26 अगस्त तक का समय दिया है ताकि वे अपने बकाए को साफ कर सकें और नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकें।

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टावरों पर कार्रवाई शुरू (Photo source- Patrika)

टावरों पर कार्रवाई शुरू (Photo source- Patrika)

CG Tower Seal: बस्तर नगर निगम जगदलपुर ने मंगलवार को बकाया नवीनीकरण शुल्क जमा न करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। गुरु घासीदास वार्ड में सुबह से शुरू हुई इस अभियान के तहत इंडस टावर और एटीसी टावरों को सील कर दिया गया।

CG Tower Seal: मनमानी पर लगाम लगाना जरूरी

नगर निगम ने कंपनियों को 7 दिन का समय सीमा दिया है, और अगर इस दौरान नवीनीकरण शुल्क और बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो सभी टावरों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। बीएसएनएल और जियो टावरों पर कार्रवाई की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। निगम के राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने कहा कि नगर टेलीकॉम कंपनियों की लंबे समय से चली आ रही मनमानी पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है और बकाया राजस्व वसूल करना है।

उन्होंने बताया कि कंपनियों को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शहर में मोबाइल टावर कंपनियों की मनमानी चरम पर पहुंच चुकी है। जब तक नवीनीकरण शुल्क और बकाया राशि जमा नहीं हो जाती, यह कार्रवाई जारी रहेगी। निगम का दावा है कि इन कंपनियों ने अवैध निर्माण और टेक्स चोरी के जरिए लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

मौके पर मौजूद टीम

CG Tower Seal: कार्रवाई के दौरान उप अभियंता दीपांशु देवांगन, भवन समन्वयक सूर्य निर्मलकर और नगर निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने इंडस और एटीसी टावरों की जांच की, संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की और सीलिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया। निगम अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में सख्ती बरती जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों।

7 दिन का दिया अल्टीमेटम

CG Tower Seal: नगर निगम ने कंपनियों को 26 अगस्त तक का समय दिया है ताकि वे अपने बकाए को साफ कर सकें और नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकें। अगर यह समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कंपनियों ने कोई कदम नहीं उठाया, तो सभी संबंधित टावरों को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। यह निर्णय जनता के हित में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि शहरवासियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और कंपनियां नियमों का पालन करें।