Rajasthan: राजस्थान में ऑटोमोबाइल-टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी सौगात, 2201 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी, 1,600 को मिलेगा रोजगार

Jaipur Investment News: राजस्थान में 2,201 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी की अनुशंसा की गई है। इन परियोजनाओं से 1,600 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए करीब 2,201 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की गई। इन प्रस्तावों में ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन निवेश योजनाओं के धरातल पर उतरने से 1,600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।

कई प्रभावी कदम उठाए- मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं और नई नीतियां लागू की हैं। इसके चलते प्रदेश में निवेश का सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि देश-विदेश के निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक विकास के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की नीतियों की समीक्षा की गई तथा वन स्टॉप सिंगल विंडो सिस्टम के कार्यों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति का चार दिवसीय दौरा भी चर्चा में रहा। यह समिति 1 से 4 मई तक राजस्थान के दौरे पर रही और इस दौरान विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा निगरानी प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। समिति के अध्यक्ष सप्तगिरि शंकर उलका की अध्यक्षता में सोमवार को जयपुर में बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति के 18 सदस्य, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

फील्ड विजिट के अनुभवों पर विस्तार से चर्चा

बैठक में समिति की ओर से 2 मई को सवाई माधोपुर जिले में किए गए फील्ड विजिट के अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण और लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुझावों पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्य सचिव ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति संसद की महत्वपूर्ण संस्था है, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ी योजनाओं की निगरानी करती है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में से 83.28 प्रतिशत कार्य पूरे किए जा चुके हैं। साथ ही श्रमिकों की मजदूरी दर में भी लगातार वृद्धि की गई है। इसके अलावा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया है, जिसमें अब तक 14.54 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। सभी ग्राम पंचायतों में नर्सरी विकसित करने, खेल परिसर और आदर्श फल उद्यान स्थापित करने के प्रयास भी जारी हैं।