31 अक्टूबर 2026,
शनिवार
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राजस्थान में जीएसएस घोटाला। फोटो: पत्रिका
जयपुर। बिजली तंत्र सुधारने के नाम पर 237 करोड़ रुपए के चर्चित घोटाले में लिप्त आर.सी. पावर प्रोजेक्ट कंपनी पर आखिर गाज गिर गई है। जयपुर डिस्कॉम ने अनुबंध रद्द कर कंपनी को तीन साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
डिस्कॉम ने फिर स्पष्ट किया है कि अफसरों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया गया। निर्देश जारी कर संबंधित अधिकारियों को इसकी सख्ती से पालना कराने को कहा गया है। यह मामला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का है।
डिस्कॉम के अफसरों और अनुबंधित कंपनी की मिलीभगत के कारण जीएसएस निर्माण के नाम पर चपत लगाई गई। चहेती फर्म को ही काम मिले, इसके लिए न केवल निविदा में विशेष शर्त जोड़ी गई, बल्कि फर्म को 246 प्रतिशत अधिक रेट पर काम सौप दिया।
डिस्कॉम का दावा है कि हाइकोर्ट ने कंपनी की स्थगन याचिका को खारिज कर कहा कि इस प्रकरण में राजकोष को नुकसान पहुंचने की आशंका है और परियोजना का वास्तविक लाभार्थी कंपनी ही है।
राजस्थान पत्रिका ने न केवल इस घोटाले का न केवल खुलासा किया, बल्कि समाचार श्रृंखला के जरिए गड़बड़ियों की परतें खोली।
