
जयपुर। चुनावी वर्ष में सरकारी मशीनरी प्रदेश के गांवों में 6.75 लाख गरीब बेघरों को आवास मुहैया कराने के लिए गंभीर नजर आ रही है। नए मुख्य सचिव एन.सी. गोयल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पहली ही बैठक में अधिकारियों ये आवास पूरे करने की समय सीमा तय कर दी। गोयल ने कहा है कि हर हाल में सितम्बर 2018 तक ये सभी आवास बन कर तैयार हो जाने चाहिए। जिससे समय पर जरूरतमंद लोगों को आवास मुहैया कराए जा सकें।
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सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव ने 2016-17 से लेकर 2018-19 तक प्रदेश के आवंटित सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी समयबद्ध कार्यक्रम तय कर दिया है। उन्होंने बैठक में कहा कि वर्ष 2016-17 के लिए जिन 2.25 लाख आवासों की दूसरी किस्त जारी हो चुकी, वे सभी फरवरी माह तक पूर्ण होने चाहिए।
इस वर्ष में विभाग का कुल लक्ष्य 2.50 लाख आवास बनाने का है। ऐसे ही 2017-18 के कुल 2.23 लाख आवासों की तुलना में महज 75 हजार को ही दूसरी किस्त जारी हुई है। सीएस ने इन 75 हजार आवासों को भी मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
2018-19 के लिए मिले अग्रिम लक्ष्य
इधर, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए योजना के तहत राजस्थान को अग्रिम लक्ष्य आवंटित कर दिए हैं। करीब तीन माह पहले ही आए इन लक्ष्यों में केन्द्र ने राज्य सरकार को कुल 2.02 लाख आवासों में से 1.43 लाख आवासों की स्वीकृति जारी करने की मंजूरी दे दी है। बैठक में सीएस ने इन आवासों के लिए भी फरवरी अंत तक प्रथम किस्त जारी करने के निर्देश दिए।
Published on:
05 Jan 2018 03:50 pm
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