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RTO की कार्रवाई में फिटनेस सेंटर्स की खुल रही पोल, सर्टिफिकेट OK का मिलता, दूसरे दिन वाहन कबाड़ निकलता

Jaipur News: फिटनेस मेें फर्जीवाड़ा करने वाले सेंटर्स पर मुख्यालय की ओर से ढिलाई बरती जा रही है।

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जयपुर

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Alfiya Khan

Mar 24, 2025

rto

विजय शर्मा
जयपुर। राजधानी के फिटनेस सेंटर्स फर्जीवाड़े की हदें पार कर रहे हैं। इन सेंटर्स पर बिना नियम-कायदे वाहनों की फिटनेस की जा रही है। परिवहन विभाग की ओर से की जा रही वाहनों पर कार्रवाई में फिटनेस सेंटर्स की पोल खुल रही है। जयपुर में आरटीओ की ओर से ऐसे कई वाहन पकड़े हैं, जिनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र तो हैं लेकिन वे फिटनेस मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे। जांच में ऐसे वाहन सामने आ रहे हैं जिनको एक दिन पहले फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया और दूसरे ही दिन जांच में वाहन कबाड़ निकल गया।

कार्रवाई में बरती जा रही ढिलाई

फिटनेस मेें फर्जीवाड़ा करने वाले सेंटर्स पर मुख्यालय की ओर से ढिलाई बरती जा रही है। इसका फायदा उठा ये सेंटर फर्जीवाड़ा करने पर उतारू हो रहे हैं। आरटीओ सेकंड ने तिरुपति फिटनेस सेंटर की जांच की तो कई खामियां सामने आईं। लाइसेंस निलंबित करने की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी लेकिन एक साल से निर्णय लंबित है।

इसी तरह आरटीओ जयपुर को जयपुर के मैसर्स स्पीड लाइन ऑटो फिटनेस प्रा. लि., गोनेर रोड और मैसर्स शांति व्हीकल फिटनेस सेन्टर महापुरा फिटनेस सेंटर की जांच में फर्जीवाड़ा मिला। दोनों सेंटर को छह माह के लिए सस्पेंड करने की सिफारिश की है, लेकिन अब तक कोई निलंबित नहीं किया गया।

केस 1

वाहन संख्या आरजे 14 जीई 1618 की फिटनेस राजधानी के शांति फिटनेस सेंटर पर हुई। 19 मार्च को आरटीओ सेकंड के परिवहन निरीक्षक राजेश चौधरी ने वाहन की जांच की तो वाहन फिटनेस के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहा था और वाहन कबाड़ था। इस पर वाहन की फिटनेस निरस्त कर दी।

केस 2

वाहन संख्या आरजे 14 जीएफ 7835 की फिटनेस नंदन फिटनेस टेस्टिंग सेंटर पर हुई। 16 सितंबर 2024 को फिटनेस प्रमाण जारी किया। 26 नवंबर को ही आरटीओ उड़नदस्ते ने वाहन की जांच की तो वाहन अनफिट निकला। इसके बाद वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया।

फिटनेस में फर्जीवाड़ा करने वाले सेंटर्स

फिटनेस में फर्जीवाड़ा करने वाले सेंटर्स पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास जितने भी मामले आ रहे हैं, उन प्रकरणों में सेंटर को नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है और संतुष्टिपूूर्ण जवाब नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।
-शुचि त्यागी, सचिव और आयुक्त, परिवहन विभाग

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