राजस्थान के सबसे बड़े ‘सरकारी’ SMS अस्पताल में बदल जाएगी पूरी व्यवस्था, जानें भजनलाल सरकार के 10 बड़े फैसले

राजस्थान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में इलाज कराने आने वाले लाखों मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। मरीजों को त्वरित, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भजनलाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। दरअसल, प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (RMRS) की कार्यकारिणी समिति की उच्चस्तरीय बैठक जयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार अस्पताल की वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 10 बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

भजनलाल सरकार के 10 बड़े और ऐतिहासिक फैसले

1. 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के आईटी उपकरणों की खरीद

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के तहत अस्पताल में ₹2.5 करोड़ से अधिक के नए आईटी हार्डवेयर और उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई, जिससे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

2. अस्पताल रिकॉर्ड्स का पूर्ण डिजिटलाइजेशन

अस्पताल के पुराने और नए सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप दिया जाएगा, ताकि आवश्यकता के समय मरीज का डेटा एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके।

3. 100 टू-वे माइक्रोफोन सिस्टम होंगे स्थापित

मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों के बीच सुगम संवाद के लिए विभिन्न डीडीसी (DDC), पंजीयन डेस्क और मरीज इंटरफेस काउंटरों पर 100 टू-वे माइक्रोफोन सिस्टम लगाए जाएंगे।

4. 'अपना घर' और 'प्राइवेट इंश्योरेंस' नए लाभार्थी वर्ग में शामिल

इलाज का दायरा बढ़ाते हुए 'अपना घर' के आश्रमवासियों और 'प्राइवेट इंश्योरेंस' धारकों को एसएमएस अस्पताल में नए लाभार्थी वर्ग के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

5. यूनिट हेड्स को मिले वित्तीय अधिकार

अस्पताल की छोटी-मोटी जरूरतों और दैनिक खर्चों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी यूनिट हेड्स को आरटीटीपी नियमों के तहत एक बार में ₹10,000 और साल में अधिकतम ₹50,000 तक व्यय करने के अधिकार दिए गए हैं।

6. एडवांस्ड चिकित्सा व ऑपरेशन थिएटर उपकरणों की स्वीकृति

मरीजों के लिए आधुनिक एडवांस्ड एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन सहित न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीएमआर और पैलिएटिव मेडिसिन विभागों के ऑपरेशन थिएटर और डायग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली।

7. ट्रॉमा सेंटर में 'पीएम राहत काउंटर' का संचालन

ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक इंस्टीट्यूट में पीएम राहत काउंटर के संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय व ऑपरेशनल व्यवस्थाओं को मंजूरी दी गई, जिससे गंभीर मरीजों को तत्काल मदद मिल सकेगी।

8. सुरक्षा व सफाईकर्मियों को 25% हाई-रिस्क अलाउंस

अस्पताल में दिन-रात सफाई और सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों के हित में 25 प्रतिशत वेतन वृद्धि (हाई-रिस्क अलाउंस) के प्रस्ताव पर सहमति बनी है।

9. निजी कॉटेज के किराये में 10% वृद्धि

अस्पताल परिसर में स्थित निजी अस्पताल कॉटेज के किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया।

10. कानूनी व प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण

अस्पताल के लीगल मामलों के निस्तारण के लिए अधिवक्ताओं के एम्पैनलमेंट, उनके पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन (HR) व खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने से जुड़े प्रस्तावों को पारित किया गया।

मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

इन फैसलों से एसएमएस अस्पताल न केवल तकनीक के मामले में अधिक हाईटेक होगा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत प्रस्तावों को धरातल पर जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।