सरकार ने प्रार्थना पत्र में कहा कि उसे ट्रायल कोर्ट का वह आदेश स्वीकार है, जिसमें राज्य सरकार को केस वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रार्थना पत्र में कहा कि ट्रायल कोर्ट में पेश धारीवाल व अन्य को क्लीन चिट देने वाली क्लोजर रिपोर्ट्स अधूरी व दोषपूर्ण जांच पर आधारित थी।