राजस्थान में पहली बार आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, CM भजनलाल शर्मा सौंपेंगे 13 करोड़ रुपए के चेक

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के 13 करोड़ रुपए से अधिक के डमी चेक प्रदान करेंगे। शर्मा राज्य में पहली बार अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस (27 जून) पर संविधान क्लब में आयोजित कार्यक्रम में ये चेक प्रदान करेंगे। साथ ही रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी सौपेंगे।

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इस दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैम्प (राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) पोर्टल भी शुरू करेंगे। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ एवं राज्यमंत्री केके विश्नोई, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल और आयुक्त नीलाभ सक्सेना सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

लाभार्थियों को चेक दिए जाएंगे

इस दौरान एक जिला एक उत्पाद नीति, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, एकीकृत कलस्टर विकास योजना, रैम्प और राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को चेक दिए जाएंगे। साथ ही रीको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। रेंटल पॉलिसी के तहत भी ऑफर लेटर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस (International MSME Day) हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और सतत विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना है।

राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक

इससे पहले मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश में ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। इससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश गुरूवार को शासन सचिवालय में प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन पर गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदान किए। कोड और इससे संबंधित रूल्स के प्रारूपों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।