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15 साल में बदल गई तस्वीर: 163 करोड़ लोगों ने उठाया योजना का लाभ, जानिए राजस्थान सरकार की इस खास स्कीम के बारे में

‘मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' 02 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी।

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Chief Minister Free Rajasthan Nirogi Yojana

Photo- Patrika Network

Chief Minister Free Rajasthan Nirogi Yojana: राजस्थान सरकार ने 15 साल पहले आमजन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' शुरू की थी। जिससे आवश्यक औषधियां जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। ‘मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी। वहीं, 4 मई 2011 को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (RMSCL) का गठन किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2019-20 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत मरीजों को अतिरिक्त औषधियां उपलब्ध करवाये जाने के उद्देशय से आवश्यक दवा सूची में कैन्सर, ह्नदय, गुर्दा एवं अन्य रोगों के इलाज हेतु कुल 105 औषधियां एवं 34 सर्जिकल आईटम्स आवश्यक दवा सूची में जोड़े गए।

2022-23 में निशुल्क दवा योजना को भी किया शामिल

वहीं, बजट घोषणा 2022-23 में समस्त राजकीय चिकित्सालयों में दवा को निःशुल्क करने की घोषणा की गई। जिसके अन्तर्गत ‘मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' में आवश्यक दवा सूची का विस्तार करते हुए 635 औषधियां, 255 सर्जिकल्स (साईजवार) एवं 78 सूचर्स को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को शामिल करते हुए आवश्यक दवा सूची में कुल 1829 औषधियां, सर्जिकल्स है।

अब तक 163 करोड़ मरीज उठा चुके लाभ

मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से 15 साल में 163 करोड़ मरीज लाभ उठा चुके हैं। कैंसर, दिल, लिवर बीमारी की दवा भी निशुल्क दी जा रही हैं। इसका बजट 2011 में 195 करोड़ था, जो अब बढ़कर 2788 करोड़ पहुंच गया है।

2013 में शुरू हुई 'मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना'

इसके बाद 7 अप्रेल 2013 में राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए राजकीय अस्पतालों में सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 'मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना' लागू की। इस योजना के अन्तर्गत 7 अप्रेल 2013 से 31 दिसम्बर 2023 तक 66 करोड़ 16 लाख 75 हजार 401 निःशुल्क जांचे की जा चुकी है। जिससे 25 करोड़ 87 लाख 02 हजार 056 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।