22 जुलाई 2026,
बुधवार
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Photo- CM Bhajanlal X Handle
राजस्थान में भारी बारिश से जलभराव व अतिवृष्टि की बनी स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को उच्चस्तरीय बैठक ली। इसमें संभागीय आयुक्त, कलक्टर, रेंज आइजी आदि से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में जलभराव, नदियों और बांधों के जलस्तर में हुई वृद्धि से बनी स्थिति को लेकर बात की। सभी अधिकारियों को कहा जनता की सुरक्षा के लिए जल्द राहत पहुंचाएं।
मुख्यमंत्री शर्मा ने जिलों में जर्जर इमारतों, जल भराव वाले स्थानों, टूटी सड़कों और नदी-नालों को लेकर विधानसभावार रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने वर्षा जनित दुर्घटनाओं में मृतकों और घायलों के लिए सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि संभाग मुख्यालय वाले जिलों को 20-20 लाख रुपए तथा अन्य जिलों को 10-10 लाख रुपए बाढ़ बचाव के लिए जारी किए जा चुके हैं।
एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स अलर्ट मोड पर रहें
नदियों, तालाबों और जलाशयों पर चेतावनी बोर्ड लगाएं
निचले व बाढ़ संभावित इलाकों में निगरानी रखें
अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों से आमजन और पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं
पेयजल-खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं
क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और विद्युत आपूर्ति सुचारू रखें
विद्यार्थियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें
प्रदेश में अतिवृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से रविवार को की गई समीक्षा में तीन आरएएस अधिकारियों की कामकाज में लापरवाही को लेकर मिली शिकायतों के बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भीलवाड़ा जिले के माण्डल उपखण्ड अधिकारी छोटूलाल शर्मा, सवाईमाधोपुर के उपखण्ड अधिकारी अनूपसिंह, जालोर जिले के बागौड़ा उपखण्ड अधिकारी हीरसिंह चारण को आगामी आदेश तक पदस्थापन के आदेश की प्रतीक्षा में रखते हुए इन्हें कार्मिक विभाग में उपस्थिति देने के लिए कहा है। इसी तरह लापरवाही बरतने पर जालौर जिले के बागौड़ा तहसीलदार मोहनलाल को भी एपीओ कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने सभी कलक्टर को कहा है कि गांव में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत बनने वाले रिचार्ज संरचनाओं के स्थान चिह्नित कर रिपोर्ट भेजें। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के तहत कार्यों की समीक्षा कर उनके रख-रखाव और सुधार के लिए सुझाव भिजवाने और हरियालो राजस्थान के तहत पौधरोपण के कार्यों को लेकर भी फीडबैक लिया।
