CM Bhajan Lal Decision : सीएम भजनलाल का महत्वपूर्ण फैसला, 50 पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

CM Bhajan Lal Decision : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैम्पियनशिप और पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने एवं इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि नेशनल चैम्पियनशिप एवं पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त इन 50 खिलाड़ियों को जांच एवं परीक्षण उपरांत नियुक्ति के योग्य पाया गया है। मुख्यमंत्री ने इन 50 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने एवं प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का मानना है कि खिलाड़ियों को खेल उपलब्धियों के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए और अधिक उत्साह के साथ प्रयास कर सकेंगे। यह निर्णय राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल साबित होगा।

वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे मण्डी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे।

कराए जाएंगे विकास कार्य

मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान की गई इस स्वीकृति से कृषि उपज मण्डी समिति सोजत सिटी (पाली), पलसाना एवं श्रीमाधोपुर (सीकर), अनाज मण्डी (बीकानेर), मेड़ता सिटी (नागौर) तथा दूदू (जयपुर) में विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। इन विकास कार्यों से मण्डियों में किसानों और व्यापारियों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे कृषि विपणन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि उपज मण्डी समितियों से जुड़ी संपर्क सड़कों के निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों की मरम्मत से ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी उपज सुगमता से मण्डी तक ला सकेंगे। इससे मण्डियों में फसलों की आवक बढ़ेगी, किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी तथा मण्डी राजस्व में भी वृद्धि होगी।