होली पर सीएम भजनलाल का तोहफा, 12.40 लाख सरकारी कर्मचारी व पेंशनर खुशी से झूमे

CM Bhajanlal Gift on Holi : सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को होली के अवसर एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम भजनलाल ने राजस्थान के 12.40 लाख सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर के मंहगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया।

Rajasthan Employees Increased 4 percent DA : होली करीब है। लोकसभा चुनाव से पहले व होली के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में चार फीसद की वृद्धि की है। इस बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की वजह से अब डीए 50 प्रतिशत हो जाएगा। अभी तक महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से राजस्थान के 12.40 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर्स को संबल देने के लिए केंद्र सरकार के अनुरूप मंहगाई भत्ते में 4 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी एवं 4 लाख 40 हजार पेंशनर इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। कर्मचारियों को मार्च 2024 के वेतन (देय अप्रैल 2024) से बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे बताया कि जनवरी एवं फरवरी माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ, जीपीएफ-2004 अथवा जीपीएफ-एसएबी खातों में जमा की जाएगी। सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर्स को यह राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार 1640 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी। पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा के साथ पत्रकारों को संबोधित करते कई बड़े फैसलों का जिक्र किया।

- पेट्रोल तथा डीजल की वेट दर में 2 प्रतिशत कमी ।
- पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों का भी बढ़ा मंहगाई भत्ता।
- प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में होगा सवा दो लाख करोड़ रुपए का निवेश।
- सड़कों के लिए सीआरआईएफ के अंतर्गत 1357 करोड़ स्वीकृत।