दरअसल ये गुर्जर आरक्षण की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, लेकिन वे लंबे समय से बीमार हैं जिसके चलते एमबीसी आरक्षण को लेकर कमेटी की बैठक लंबे समय से नहीं हो पा रही थी। हालांकि अभी भी कमेटी का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ही होगा।
गौरतलब है कि हाल ही में एमबीसी आरक्षण की पालना के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत को पत्र लिखा था। सचिन पायलट ने सरकार पर चुनाव के दौरान वादा पूरा नहीं करने की बात थी।
पायलट के पत्र के बाद सरकार हरकत में आई थी। वहीं गुर्जर नेताओं का भी कहना था कि कमेटी की नियमित बैठकें नहीं हो पाने के कारण एमबीसी आरक्षण की सही ढंग से पालना नहीं हो पा रही है और गुर्जर युवाओं को नौकरियों में लाभ नहीं मिल पा रहा है।
