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अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों की सूचना नहीं दे रहे कॉलेज प्राचार्य

— सरकारी कॉलेजों में कार्यरत संकाय सदस्यों की कॉलेज आयुक्तालय ने मांगी सूचना, प्रदेश के 117 कॉलेजों ने नहीं दी सूचना  

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जयपुर

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MOHIT SHARMA

Apr 27, 2018

college education news

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जयपुर। सरकारी खर्चे पर सैर करने वाले कॉलेज शिक्षकों को अब अपनी पूरी जानकारी विभाग को देनी होगी, लेकिन शिक्षक इससे बच रहे हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के किन—किन संकाय सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, इसकी कॉलेज आयुक्तालय ने सूचना मांगी है। सूचना पिछले तीन सत्र की मांगी गई है, जिसमें बताना है कि संकाय सदस्य ने कहां और किस अंतरराष्ट्रीय कॉफ्रेन्स में विदेश में भाग लिया। बार—बार सूचना मांगने पर भी कॉलेज प्राचार्य आयुक्तालय को इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं।

इन कॉलेजों ने नहीं दी सूचना
प्रदेश के 117 ऐसे सरकारी कॉलेज हैं, जिन्होंने विदेशों में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेस में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों की सूची अभी तक कॉलेज आयुक्तालय को नहीं भेजी है। अभी तक सिर्फ 102 कॉलेजों ने ही इसकी जानकारी दी है। कॉलेज आयुक्तालय की संयुक्त निदेशक अकादमिक डॉ.ज्योत्सना भारद्वाज ने इस संबंध में संबंधित सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत सूचना भिजवाएं। अब 30 अप्रेल तक सूचना नहीं देने वाले प्राचार्यों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। विभाग इसे गंभीरत से लेगा। गौरतलब है कि विभाग ने यह सूचना तीसरी बार कॉलेज प्राचार्यों से मांगी है। पहले 24 मार्च, फिर 10 अप्रेल और अब 30 अप्रेल तक ये सूचना मांगी गई है।

सूचना नहीं देने के ये माने जा रहे कारण
शिक्षक आयुक्तालय को इसकी जानकारी इसलिए नहीं दे रहे हैं, जिससे वे फिर से कहीं विदेश यात्रा कर सकें। वहीं दूसरी ओर दबी जुबान में कॉलेज प्राचार्यों का कहना है कि विदेश में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की सूचना विभाग द्वारा ही दी गई थी, तो फिर विभाग उनसे सूचना क्यों मांग रहा है।

सत्रवार ये देनी है सूचना
पिछले तीन शैक्षणिक सत्र में विदेश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेस में सहभागिता, तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता या पत्रवाचन किया हो। इसमें सहायक व सह आचार्य का नाम, विषय, महाविद्याय का नाम, जिला, कॉन्फ्रेंस का नाम व समयावधि और विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश का क्रमांक व तिथि की जानकारी देनी है। सत्र 2015—16 ये 2017—18 तक की सूचना देनी है।