खुशखबरी : राजस्थान में बदल गए घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम, आम जनता को मिली बड़ी राहत

LPG Crisis Updates: एलपीजी बुकिंग को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। अब सामान्य, उज्ज्वला और डीबीसी कनेक्शनधारियों के लिए सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा अलग-अलग तय की गई है।

जयपुर। एलपीजी संकट के बीच गैस कंपनियों ने प्रदेश के 1.83 करोड़ गैस उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग के पुराने सभी नियम निरस्त करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत सामान्य गैस उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग में शहरी और ग्रामीण का अंतर समाप्त कर दिया गया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य उपभोक्ता 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुक करा सकेंगे।

वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 75 लाख उज्ज्वला कनेक्शनधारी उपभोक्ता अब 45 दिन बाद ही सिलेंडर बुक कर पाएंगे। डीबीसी सिलेंडर कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा 35 दिन तय की गई है। राज्य में कार्यरत गैस कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने माना है कि उज्ज्वला कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं की गैस खपत सामान्य उपभोक्ताओं से लगभग 20 प्रतिशत कम है। इसी आधार पर उज्ज्वला कनेक्शनधारियों के लिए यह समय सीमा तय की गई है।

नहीं होगी कटौती

उधर सोशल मीडिया पर देश में गहराते गैस संकट के चलते 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस देने की बात सामने आई थी, जिसे पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर ही दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।

'आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं'

वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल, गैस और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध भंडारण, रिफिलिंग और अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा था कि एलपीजी और गैस संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर चौबीस घंटे संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृत्रिम संकट, कालाबाजारी या जमाखोरी जैसी स्थिति न बने, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस और रसद विभाग को सतर्क किया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि के बाद सिलेंडर बुक कराने वाले उपभोक्ताओं को बिना देरी के सेवा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर देते हुए कहा कि पाइप्ड नैचुरल गैस कनेक्शन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सके।