बजट घोषणाओं में देरी अब नहीं होगी बर्दाश्त, अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश

Welfare Schemes : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बड़ी समीक्षा, 'माइक्रो प्लानिंग' से होगा बजट का क्रियान्वयन, लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी नजर।

जयपुर। राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी 'माइक्रो प्लानिंग' के साथ घोषणाओं को धरातल पर उतारने में जुट जाएं।

बुधवार को अम्बेडकर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में अग्रवाल ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बजट 2025-26 की घोषणाओं के साथ-साथ पिछले वर्षों की अपूर्ण घोषणाओं को भी शीघ्र पूरा करें।

बैठक में बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, स्वयंसिद्धा आश्रम, देवनारायण आवासीय योजना, कामकाजी महिला आवास योजना, बेघर वृद्धजनों के पुनर्वास एवं घुमंतू समुदायों के सशक्तिकरण सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के आवेदनों की जांच को लेकर सख्त निर्देश

इस दौरान उन्होंने 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' से जुड़े आवेदनों की जांच और सत्यापन कार्य आगामी 3 दिवसों में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन से शेष मामलों में अधिकारियों को शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर नवाचार करते हुए ओटीपी और एप के जरिए वेरिफिकेशन करवाएं। उन्होंने 7 और 8 अप्रेल को देहरादून में होने वाले चिंतन शिविर तथा 14 अप्रेल को अंबेडकर जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारियों को भी पूर्ण करने के निर्देश दिए।