जयपुर। राजस्थान में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि 19 मई को जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अतिक्रमण हटाने की रफ्तार नहीं बढ़ी। इसके बाद राजस्व विभाग को दोबारा परिपत्र जारी कर जिला कलक्टरों, एसडीओ और तहसीलदारों को कार्रवाई के निर्देश देने पड़े। इससे अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे है।नए परिपत्र में राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह जहां कानून कार्रवाई का अधिकार देता है, वहां न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जाए।