Good News: निवेशकों के लिए खुशखबरी, 7,000 भूखण्डों पर मिलेगा विशेष अवसर, आवेदन प्रक्रिया 12 सितम्बर से शुरू

Rajasthan Industrial Plots: रीको अब निवेशकों को उपलब्ध कराएगा 7000 औद्योगिक भूखण्ड,आवंटन योजना का पंचम चरण 12 सितम्बर से शुरू, ई-लॉटरी के जरिये 3 अक्टूबर को होगा भूखण्ड आवंटन।

RIICO Direct Allotment Scheme 2025: जयपुर। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 को उद्योग जगत से मिल रही उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद अब इसका पंचम चरण शुरू होने जा रहा है। यह चरण 12 सितम्बर से 26 सितम्बर तक चलेगा, जिसमें निवेशक ऑनलाइन आवेदन और ईएमडी राशि जमा कर सकेंगे।रीको प्रशासन के अनुसार इस चरण की ई-लॉटरी आगामी 3 अक्टूबर को निकाली जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना और निवेशकों को पारदर्शी तरीके से भूखण्ड उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मार्च में शुरू की गई इस योजना के चार चरणों में अब तक हजारों उद्यमियों को लाभ मिला है और 1100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

नए औद्योगिक क्षेत्रों में भी मिलेंगे भूखण्ड

पंचम चरण के अंतर्गत निवेशकों के लिए रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7,000 भूखण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें नए औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल होंगे। योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों, बेंचमार्क दिव्यांगों तथा सशस्त्र बलों/अर्धसैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

एक नजर में जाने योजना के बारे में...

-आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।

-50,000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर यदि केवल एक ही आवेदक होगा तो उसे सीधे आवंटन किया जाएगा।

- यदि एक से अधिक आवेदन आते हैं तो ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवेदक का चयन होगा।-50,000 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों या विशेष औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में आवंटन पात्रता, भूमि आवश्यकता और अन्य मानकों के आधार पर किया जाएगा।

-आवेदन के समय निवेशकों को कुल प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत ईएमडी (अमानत राशि) ऑनलाइन जमा करनी होगी।

निवेशकों के लिए विशेष प्रावधान

रीको प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवंटन केवल उसी कंपनी या व्यक्ति को मिलेगा, जिसके नाम से राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित किया गया है। इसलिए आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में निवेशकों को इस बिंदु का विशेष ध्यान रखना होगा।

योजना का उद्वेश्य निवेश को बढ़ावा

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पिछले चार चरणों में निवेशकों को 6,000 से अधिक भूखण्डों का ऑफर लेटर दिया जा चुका है। राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से निवेशकों को बेहतर औद्योगिक माहौल मिलेगा और राजस्थान देश के अग्रणी औद्योगिक निवेश गंतव्यों में और मजबूती से अपनी जगह बनाएगा।