बता दें कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने सोशल मीडिया कैंपेन इंतज़ार शास्त्र में इस प्रोजेक्ट का ज़िक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर जब विकास की यह स्थिति है, तो शेष राजस्थान का क्या हाल होगा? बात जयपुर के सिविल लाइंस आरओबी की, जिसे हमारी सरकार ने 2021 में जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू किया था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2026 आ गया, पर भाजपा सरकार की सुस्ती और राजनीतिक द्वेष के कारण यह प्रोजेक्ट आज 'एक्सीडेंट ज़ोन' बन चुका है। क्या जनता की सुविधा से ऊपर राजनीति है? जवाब दे सरकार!