बिजली बिल लाभ या लेना हो सस्ता सिलेंडर, यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन

राज्य सरकार जनता को विभिन्न योजनाओं में फायदा देने से पहले उनका फिर रजिस्ट्रेशन करेगी। लाभार्थी को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 24 अप्रेल से महंगाई राहत कैम्प लगा रही है।

जयपुर। राज्य सरकार जनता को विभिन्न योजनाओं में फायदा देने से पहले उनका फिर रजिस्ट्रेशन करेगी। लाभार्थी को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 24 अप्रेल से महंगाई राहत कैम्प लगा रही है। प्रदेश में दो हजार स्थायी कैम्प के साथ हर वार्ड और पंचायत में दो-दो दिन के पृथक कैम्प भी लगेंगे। स्थाई कैम्प 30 जून तक लगेंगे। कैम्प रजिस्ट्रेशन के बाद ही बजट घोषणा का फायदा मिलेगा।

राज्य सरकार कैम्प की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव ने शनिवार को ही वीसी के माध्यम से मैराथन बैठक कर सभी विभागों के साथ जिला कलक्टर व सम्भागीय आयुक्तों को कैम्प योजना की जानकारी दी। सभी जिला कलक्टर से मंगलवार तक महंगाई राहत कैम्पों की क्रियान्विती का प्लान मांगा है। वीसी में बताया कि प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर में भी महंगाई राहत कैम्प का काउंटर लगेगा। इसके अलावा 2 हजार स्थान पर स्थायी कैम्प लगेगा।

यह कैम्प सरकारी अस्पताल, गैस एजेंसी, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, कलक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगर पालिका व अन्य सरकारी कार्यालयों में लगेंगे। इसके अतिरिक्त नगर पालिका स्तर पर एक, नगर परिषद स्तर पर दो व निगम स्तर पर चार महंगाई राहत कैम्प लगेंगे। कैम्प प्रभारी आरएएस अधिकारी को बनाया जाएगा।

राज्य पोषित योजनाओं का प्रचार
महंगाई राहत कैम्प का एक उद्देश्य यह भी है कि आमजन में राज्य पोषित योजनाओं का प्रचार किया जा सके। इसी के तहत रजिस्ट्रेशन के साथ ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जाएगा। गत सरकार ने योजना का लाभ देने के बाद लाभार्थी सम्मेलन किए थे। जबकि अब सरकार योजना का लाभ देने के लिए कैम्प लगा रही है, जिसका नाम राहत कैम्प दिया गया है।

रजिस्ट्रेशन के बदले मिलेगा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड
गैस सिलेंडर योजना और नि:शुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन कराने पर लाभार्थी को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जाएगा। कार्ड की डिजाइन तैयार की जा रही है।

इच्छुक लाभार्थी
सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ लेने वाले ही कैम्प में आएंगे। पात्रों के मुकाबले इच्छुक लोगों के आंकड़े में ज्यादा अंतर रहता है तो सरकार योजना का दायरा बढ़ा सकती है। साथ ही कैम्प में एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन होगा। लोगों को इसके लिए अलग-अलग विभागों में चक्कर नहीं लगाने होंगे।

इनका होगा रजिस्ट्रेशन

गैस सिलेंडर योजना।

घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क तथा कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना (मौके पर ही वितरण भी)।

मनरेगा (अतिरिक्त दिवस)।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।

संशोधित होगी सदस्यता

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (न्यूनतम एक हजार रुपए पेंशन): रजिस्ट्रेशन-रिवाइज्ड पीपीओ ऑर्डर।

पालनहार योजना: रजिस्ट्रेशन और संशोधित भुगतान आदेश।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि पच्चीस लाख रुपए।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बढ़ी बीमा राशि दस लाख रुपए।

उपयोगी जानकारी

अपने क्षेत्र के साथ किसी अन्य कैंप में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

जनाधार कार्ड से होगा रजिस्ट्रेशन।

जनाधार में शामिल परिवार का कोई भी सदस्य रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

दो माह चलेंगे कैम्प।

एक काउंटर पर दस योजनाओं का हो सकता है रजिस्ट्रेशन।

प्रशासनिक व्यवस्था

कैम्पों के लिए जिलेवार टेंडर।

प्रत्येक जिला कलक्टर को एक करोड़ का बजट दिया गया है।

शिविर के लिए पंचायत को पचास हजार रुपए का बजट।

विधानसभा क्षेत्र में एमएलए लेड से बीस लाख रुपए खर्च की मंजूरी

योजना की शुरुआत

लम्पी से मरने वाली गाय पर पशुपालक को 40 हजार रुपए मुआवजा 10 अप्रेल।

महिलाओं को नि: शुल्क स्मार्ट फोन: 30 अगस्त (रक्षाबंधन)।

लोक कलाकार स्कीम: 14 अप्रेल

श्रमिक सम्बल: 1 मई

विश्वकर्मा कामगार: 1 जून

मिड-डे मील में दूध वितरण: जून माह से