1- आवेदन निस्तारण के बाद हस्ताक्षरित दस्तावेज का पूर्वावलोकन करने के लिए नया प्रावधान बनाया जाएगा।
2- जेईएन व एटीपी को ऑनलाइन माध्यम से साइट प्लान अपलोड और ई-साइन करना होगा।
3- लंबित डेटा अपडेट के लिए उपायुक्तों को स्वामित्व विवरण, गुम नक्शे और लंबित प्रकरणों को 7 दिन में निस्तारण करना होगा।