अब उपभोक्ता सब डिवीजन कार्यालयों में अपने नाम और पते में हुई त्रुटि के सुधार के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनको वहां तैनात कार्मिक यही कह रहे हैं कि प्रबंधन को प्रार्थना पत्र भेज दिया है और यह शीर्ष स्तर पर ही काम होगा। कई बिजली कार्यालयों में पड़ताल में यह भी सामने आया कि इस तरह के जितने भी प्रकरण शीर्ष स्तर पर सब डिवीजन कार्यालय से भेजे गए हैं, उनकी मंजूरी 15 दिन बाद भी नहीं मिली है।