
Jaipur News : राजस्थान शासन सचिवालय से 20 विभाग, निदेशालय, आयोग बाहर शिफ्ट होंगे और तीन एजेंसियों के कार्यालय सचिवालय में आएंगे। कैबिनेट के निर्णय के आधार पर कार्मिक और नगरीय विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी।
यूडीएच ने जयपुर विकास प्राधिकरण को जयपुर मेट्रो की 19,505 वर्गमीटर जमीन कार्मिक विभाग को नि:शुल्क आवंटित करने और लीज डीड जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इस जमीन पर 20 सरकारी विभाग के कार्यालय बनेंगे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की 15 फरवरी की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया।
1- राजस्थान राज्य सिविल सेवा अपील प्राधिकरण
2- राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड
3- राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा)
(इनका बजट हेड कार्मिक विभाग है लेकिन जगह की कमी कारण सचिवालय से बाहर भवनों में कार्यरत हैं। इससे कार्यप्रणाली और कार्मिकों के पदस्थापना में परेशानी हो रही है।)
1- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग
2- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
3- निर्वाचन विभाग
4- विधि वादकरण
5- सैनिक कल्याण निदेशालय एवं बोर्ड
6- अभियोजना निदेशालय
7- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
8- राज्य मानवाधिकार आयोग
9- देवनारायण बोर्ड
10- राजस्थान राज्य पुलिस जवाबदेही विभाग
11- स्टेट ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर
12- सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग
13- राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन
14- राज्य अभिलेखागार
15- राज्य हज कमेटी
16- राजस्थान वक्फ विकास परिषद
17- ल़ोकायुक्त सचिवालय
18- राज्य निर्वाचन आयोग
19- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
(ये विभाग, बोर्ड, निदेशालय, आयोग शासन सचिवालय का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन सचिवालय परिसर में हैं)
Updated on:
18 Feb 2025 09:24 am
Published on:
18 Feb 2025 09:23 am
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