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Jaipur News: 160 फीट चौड़ी होगी जयपुर की सिरसी रोड, 300 मकान-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, सर्वे पूरा

Sirsi Road Jaipur: सिरसी रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज होने वाली है, जहां सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाएगा। जेडीए की समझाइश के बाद कई व्यापारियों ने खुद ही निर्माण हटाना शुरू कर दिया है।

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सिरसी रोड पर अपने स्तर पर ही अतिक्रमण हटा रहे लोग। फोटो- पत्रिका

जयपुर। सिरसी रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण हटाने के लिए पीला पंजा चलने की तैयारी शुरू हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) मास्टर प्लान के अनुरूप इस सड़क को 160 फीट चौड़ा करेगा, जबकि वर्तमान में कई स्थानों पर इसकी चौड़ाई केवल 60 से 80 फीट है। लंबे समय से लंबित इस कार्रवाई को लेकर पिछले एक माह से जेडीए की टीमें क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों को समझाइश दी जा रही है।

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इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। सड़क सीमा में आने वाली दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को कई व्यापारियों ने अपने स्तर पर ही हटाना शुरू कर दिया है। 200 फीट बाइपास से सिरसी मोड़ तक करीब पांच किलोमीटर के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस हिस्से में लगभग 300 दुकानों के साथ मकानों के हिस्से, विवाह स्थल, रिसॉर्ट और पेट्रोल पंप भी प्रभावित होंगे।

मौके पर स्थिति

जेडीए के संबंधित जोन की ओर से पहले विस्तृत सर्वे कराया गया, जिसमें सड़क सीमा में आने वाले अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया। इसके बाद प्रवर्तन शाखा ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि 15 अप्रेल से डिमार्केशन का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पहले जोन स्तर की आठ टीमें और प्रवर्तन शाखा की छह टीमें लगातार क्षेत्र में लोगों को समझा रही हैं। इसके चलते कई लोगों ने स्वेच्छा से निर्माण हटाने की पहल भी शुरू कर दी है।

जेडीए आयुक्त भी सक्रिय

मामले की गंभीरता को देखते हुए जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन स्वयं इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। 10 अप्रेल को उन्होंने सिरसी रोड का दौरा कर व्यापारियों से संवाद किया और उन्हें नियमानुसार कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। इससे पहले भी पिछले वर्ष अप्रेल में जेडीए ने इसी मार्ग के एक हिस्से में बड़ी कार्रवाई करते हुए झाड़खंड मोड़ तिराहे से 200 फीट बाइपास तक 200 से अधिक निर्माण हटाए थे।

उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई

जोन उपायुक्त अभिषेक गोयल ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में की जा रही है। कोर्ट की डबल बेंच ने मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क चौड़ी करने के निर्देश दिए हैं और 13 मई तक पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को पहले समझाइश दी जा रही है, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके।

  • आनंद शर्मा, उप महानिरीक्षक, जेडीए