सरकार ने निविदा मूल्यांकन, तकनीकी जांच और संविदा अनुमोदन से जुड़े उन अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुमति दी है, जिनकी भूमिका पर ईडी और एसीबी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इन पर आरोप है कि नकली अनुभव प्रमाणपत्र, टेंडर दरों में हेराफेरी और पसंदीदा कंपनियों को लाभ पहुंचाया। जलदाय विभाग के तत्कालीन एसीएस, तत्कालीन मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, निविदा समितियों के तकनीकी सदस्य और सचिव स्तर का एक अधिकारी भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। जिनके खिलाफ अनुसंधान की अनुमति से अब कार्रवाई में तेजी आएगी।